1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस के बदल जाएंगे ये नियम, अब इन योजनाओं पर कैश में नहीं मिलेगा ब्याज

जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं बैंक की तरह ही हमारे देश में पोस्ट ऑफिस भी कई सारी सेविंग स्कीम चलाता है। इन सेविंग स्कीम के माध्यम से लोगों को पैसों की बचत करने में आसानी होती है। पोस्ट ऑफिस की योजनाएं भारतीयों के लिए निवेश के लिए बेहतरीन विकल्प देती हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं तो यह काफी सुरक्षित होता है और इसका शानदार रिटर्न भी मिलता है। इसमें निवेश करने पर गारंटीड शानदार रिटर्न प्राप्त होता है।

अगर आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम में अपने पैसे निवेश करते हैं तो यह आपके लिए सबसे ज्यादा समझदारी वाला फैसला होता है। पोस्ट ऑफिस आपको कई तरह की स्कीम पेश करता है, जिसमें जोखिम कम होता है और इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी ज्यादा होता है यानी कि कम जोखिम में अच्छा खासा आप रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। हर कोई अपनी मेहनत से कमाए गया पैसा एक अच्छे और सुरक्षित जगह पर निवेश करना चाहता है और वह अच्छा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं जिसके लिए पोस्ट ऑफिस की स्कीम बेहतर विकल्प साबित होती है।

अगर आप भी पोस्ट ऑफिस खाताधारक हैं, तो आज हम आपको इस लेख के माध्यम से एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। अब पोस्ट ऑफिस अपनी कुछ योजनाओं में कई बड़े बदलाव करने जा रहा है। यह बदलाव 1 अप्रैल से लागू होंगे। अगर आप पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। दरअसल, इस संबंध में पोस्ट ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार, 1 अप्रैल 2022 से सीनियर सिटीजन स्कीम, मंथली इनकम स्कीम और टर्म डिपॉजिट अकाउंट में कैश में ब्याज देना बंद होने वाला है।

सर्कुलर में यह कहा गया है कि ब्याज की रकम सिर्फ अकाउंट होल्डर्स के सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी। अगर अकाउंट होल्डर्स अपने सेविंग अकाउंट से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मंथली इनकम स्कीम और टर्म डिपॉजिट अकाउंट से लिंक नहीं कर पाते हैं तो बकाया ब्याज के पैसे सिर्फ पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम में चेक के माध्यम से क्रेडिट किया जाएगा।

आपको बता दें कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर असीमित मुफ्त लेनदेन होते हैं। अब इस पर भी अनलिमिटेड सुविधा खत्म की जाएगी। अब सिर्फ तीन लेनदेन ही मुफ्त रहेंगे जिसमें मिनी स्टेटमेंट, नगद निकासी और नगद जमा की सुविधा शामिल है।

दरअसल, पोस्ट ऑफिस के द्वारा यह कदम डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में लगाम कसने और धोखाधड़ी से बचने के मकसद से यह निर्णय लिया गया है। कुल मिलाकर 1 अप्रैल 2022 से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मंथली इनकम स्कीम और टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स से कैश में ब्याज भुगतान की परमिशन नहीं रहेगी।

अगर हम ब्याज का सिस्टम क्या है, इसके बारे में बात करें तो 5 वर्षीय मंथली इनकम स्कीम के तहत ब्याज का पेमेंट सिर्फ मासिक आधार पर होता है। अगर हम 5 वर्षीय सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम अकाउंट की बात करें तो इसमें ब्याज का भुगतान तिमाही के आधार पर होता है। वहीं अगर हम टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स की बात करें, तो इसमें ब्याज के पैसे सालाना आधार पर प्राप्त होते हैं।